ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 3 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਮ ਪਾਲ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ, ਹਰਗੋਪਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ / ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ / ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਲ-ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਸੋਧ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ / ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਨਖਾਹ ਦੀ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬੰਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਗ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀਮਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।