ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ ਸੀ ਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸ:ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾ ਲੋਕਲ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੜਾਈਆਂ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾਹੈ। ਸ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੁੰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਦਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ. ਬਰਾੜ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ ਸੀ ਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸ:ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾ ਲੋਕਲ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੜਾਈਆਂ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾਹੈ। ਸ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੁੰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਦਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸ. ਬਰਾੜ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।