ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਮਾਰਚ: (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਯੁਇਨਸਿੰਗ ਲੈਬ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 71,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (ਆਰ.ਈ.) ਨਾਲੋਂ ਵੀ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋਕਿ 78,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਵਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਜੇਬ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਕੁਝ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 'ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਸਣ ਵੱਲ ਹੈ' ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰਜ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ- ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਮਾਰਚ: (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ) ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕਯੁਇਨਸਿੰਗ ਲੈਬ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 71,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (ਆਰ.ਈ.) ਨਾਲੋਂ ਵੀ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋਕਿ 78,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਵਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਤਜਵੀਜ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਜੇਬ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਕੁਝ ਸੁਝਾਓ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 'ਸਾਡੀ ਬੈਲਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਸਣ ਵੱਲ ਹੈ' ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰਜ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ- ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ