ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 442 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, 39104235 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 12 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਏ. ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ 442 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 39104235 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 7 ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਫਰਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਲਵਲੀਨ ਸੰਧੂ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਪਨਾ ਜੱਗੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਐਮ. ਪੀ ਨਈਅਰ, ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਬਜਾਜ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਰ ਚੰਦ, ਐਸ. ਐਸ ਝਿੱਕਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਏ. ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 12 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਏ. ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ 442 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 39104235 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 7 ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਫਰਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਲਵਲੀਨ ਸੰਧੂ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਪਨਾ ਜੱਗੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਂਸਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਐਮ. ਪੀ ਨਈਅਰ, ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਬਜਾਜ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਰ ਚੰਦ, ਐਸ. ਐਸ ਝਿੱਕਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਏ. ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।