ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਐਨ ਟੀ )-ਜਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਫਤੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਾਕਰ ਜਿਸ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1986 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਢੰਡ, ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰ ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਉਪਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਲਾਕੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਿਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਪੀ ਕੇ ਮੋਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਕੇ ਵਿਆਸ, ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ :-ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ।