ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ https://eservices.punjab.gov.in 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੈਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ/ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਫੀਲਡ ਮੈਪ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਆਰ.ਓ. (ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-2) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਆਰਡਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ https://eservices.punjab.gov.in 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੈਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ/ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਫੀਲਡ ਮੈਪ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਆਰ.ਓ. (ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-2) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਆਰਡਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਕਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।