ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ (ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਸਲੇ), ਦੀਵਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾੳੂਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਟ ਕਲੇਮ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਲੇਬਰ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ (ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਸਲੇ), ਦੀਵਾਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾੳੂਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਟ ਕਲੇਮ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਲੇਬਰ ਝਗੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀ ਹਨ, ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।