ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾਈ ਮਜਾਰਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਾਈ ਅੱਗ ਦਾ ਖੁਦ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੰਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਮੌਜੂਦ
ਕਿਸਾਨ ਆਈ-ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ : - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾਈ ਮਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 1571 ਇੰਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 210 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਚੁੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1871 ਅਜਿਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ-ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਲਰ-ਰੇਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਲਰ-ਰੇਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (6 ਲੱਖ ਬੇਲਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੇਕ 'ਤੇ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਈਆਂ 405 ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 319 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਕਹਿਰੇ ਰੂਪ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਮਾਨਵਤਾ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ/ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ/ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ/ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ਰਦ 'ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੰਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਮੌਜੂਦ
ਕਿਸਾਨ ਆਈ-ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ : - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾਈ ਮਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 1571 ਇੰਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 210 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਚੁੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1871 ਅਜਿਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ-ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਲਰ-ਰੇਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਲਰ-ਰੇਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ (6 ਲੱਖ ਬੇਲਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੇਕ 'ਤੇ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਈਆਂ 405 ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 319 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਕਹਿਰੇ ਰੂਪ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਮਾਨਵਤਾ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ/ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ/ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ/ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫ਼ਰਦ 'ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।