ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 17 ਮਈ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿੱਖਿਆ
ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 50% ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ
ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ
ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ
ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਦਿਨ
ਦੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ
ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਦੌੜਕਾ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੌਰਦ, ਪਸਸਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
ਰਾਹੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ
ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਚਾਡ਼੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉੱਪਰ
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਛੇ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੀਪੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ
ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਐਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ
ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ
ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 6% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ
ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਬਲਵੀਰ
ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਵਿਨਾਇਕ ਲੱਖਨਪਾਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ ਆਦਿ
ਮੌਜੂਦ ਸਨ।