ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ
72 ਵਾਰ ਸਿਰਫ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 72 ਵਾਰ ਸਿਰਫ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਦੇਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
72 ਵਾਰ ਸਿਰਫ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 06 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 72 ਵਾਰ ਸਿਰਫ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਦੇਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।