ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਜਨਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ 'ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.70 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ 1000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ, ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਦਫਤਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1100 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8.8 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 5.69 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਥੇ 58,258 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 1.7 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਾਜ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ 13000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 18 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਈ.ਐਮ.ਏ., ਓ.ਟੀ.ਏ., ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 72,716 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 913 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਜੀਆਂ 85 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 228 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਿੱਚ 156 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17.48 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਮੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ, ਮੁਫਤ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਬਦਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ (ਡੀ.ਬੀ.ਈ.ਈ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਮਾਨ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।