ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 30 ਜਨਵਰੀ (ਐਨ ਟੀ ਟੀਮ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਚੌਗਣੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 07 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਰੈਲਾ ਕਰਨਗੇ,ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਲਪੁਰੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਚੌਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਕੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਮਵੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ।ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ 30-35 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਬੁੱਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਉੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ,ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਰਾਜ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਆਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਸੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਿਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹਰ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਨਵੀਨਰ,ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ:ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਲਾਮਵੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।