ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 22 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ) ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ / ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਨਾ ਰਾਣੀ ਜੀਤਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਅਰੁਨਾ ਚੋਧਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 24 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 600 ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਧਕ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀ.ਐਨ.ਐਮ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2015 ਵਿਚ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ), ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ / ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਕਿ ਗੈਸ-ਸਿਲੰਡਰ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਕੇਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਫੋਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ,ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸੀਤਾ, ਕਵਿਤਾ, ਨਰੇਸ਼, ਪੂਜਾ ਦੱਤਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 24 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 600 ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਧਕ ਰਾਸ਼ੀ 500 ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਕਰ/ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀ.ਐਨ.ਐਮ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਾਰਮ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੈਚ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2015 ਵਿਚ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ), ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ / ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਕਿ ਗੈਸ-ਸਿਲੰਡਰ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਕੇਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਫੋਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ,ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸੀਤਾ, ਕਵਿਤਾ, ਨਰੇਸ਼, ਪੂਜਾ ਦੱਤਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
