ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2020-21 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ 9925.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ) ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ , ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2020-21 ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9925.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ 11340.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 7830.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1094.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 6085.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, 1895.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਤੇ 849.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਡੇਅਰੀ ਟਾਈ-ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਤਰਲ ਪੂੰਜੀ, ਡੇਅਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰੈਡਿਟ, ਭੇਡ, ਬਕਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ 30109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 35485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ 8989 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 9480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਰ 5.46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 20807 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 558.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਲੱਗ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਐਲ.ਡੀ.ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ ਜੇ.ਐਸ. ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਬਿਊਰੋ) ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ , ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2020-21 ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9925.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ 11340.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 7830.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1094.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 6085.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, 1895.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਤੇ 849.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਡੇਅਰੀ ਟਾਈ-ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਤਰਲ ਪੂੰਜੀ, ਡੇਅਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰੈਡਿਟ, ਭੇਡ, ਬਕਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ 30109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 35485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ 8989 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 9480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਰ 5.46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 20807 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 558.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਲੱਗ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਐਲ.ਡੀ.ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ ਜੇ.ਐਸ. ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।