ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 1 ਫਰਵਰੀ:- ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ/ਬਾਈਕ/ਵਹੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 8 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50-ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੀ 50-ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 1 ਫਰਵਰੀ:- ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ/ਬਾਈਕ/ਵਹੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 8 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 50-ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੀ 50-ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।