ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 8 ਫਰਵਰੀ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ ਆਈ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੈਟ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਵੰਡਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 8 ਫਰਵਰੀ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ ਆਈ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੈਟ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਵੰਡਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।