ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : - 5 ਜੂਨ : ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 24 ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.(ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.(ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ) ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ/ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਰੀਆਪੁਰ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਸਲੋਹ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਕਾ ਗੰਗੜ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਦੀਪ ਸਹਿਜਲ, ਮੱਖਣ ਰਾਮ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।