ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ..
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ 7 ਜੂਨ :( :(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31-08-2021 ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਿਤੀ 23-06-2021 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 06-06-2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 07-06-2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਝਾਂ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 08-06-2021 ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15-06-2021 ਤੋਂ 18-06-2021 ਤੱਕ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਾਂ ਮਿਤੀ 22-06-2021 ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 23-06-2021 ਤੋਂ 27-06-2021 ਤੱਕ (ਕੇਵਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ) ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਾ ਮੈਨੂਅਲ/ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸ. ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਪਰਤਸ ਸ. ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ, ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ । ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਮੰਹਿਗਾਈ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 04-06-2021 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31-08-2021 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 04-05-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 02-06-2021 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਵਿਰਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਨਿਰੁਧ ਮੋਦਗਿਲ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਡੀਗਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 31-08-2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਆਉਟਸੋਰਸ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀਵੇਜਰ) ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨੰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਹਸ਼ਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 20-08-2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਅਨੁਜ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਨਾਇਕ, ਅਮਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬੀਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਸੰਦੀਪ ਭੰਵਕ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਮਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ ਡਿਊ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੀਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ : ਸ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਜਗਜੀਤ ਠਾਕੁਰ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ 7 ਜੂਨ :( :(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31-08-2021 ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਿਤੀ 23-06-2021 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 06-06-2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 07-06-2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਝਾਂ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 08-06-2021 ਨੂੰ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15-06-2021 ਤੋਂ 18-06-2021 ਤੱਕ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਾਂ ਮਿਤੀ 22-06-2021 ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 23-06-2021 ਤੋਂ 27-06-2021 ਤੱਕ (ਕੇਵਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ) ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਾ ਮੈਨੂਅਲ/ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸ. ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਪਰਤਸ ਸ. ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ, ਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ । ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਮੰਹਿਗਾਈ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 04-06-2021 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 31-08-2021 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 04-05-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 02-06-2021 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਵਿਰਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਨਿਰੁਧ ਮੋਦਗਿਲ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਡੀਗਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 31-08-2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਆਉਟਸੋਰਸ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀਵੇਜਰ) ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨੰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਹਸ਼ਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 20-08-2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਅਨੁਜ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਨਾਇਕ, ਅਮਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬੀਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ, ਸੰਦੀਪ ਭੰਵਕ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਮਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ ਡਿਊ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੀਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ : ਸ: ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਜਗਜੀਤ ਠਾਕੁਰ