ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : 1 ਜੂਨ :- ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ,2021 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਲਿਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 5 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ/ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ 3 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਅਤੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : 1 ਜੂਨ :- ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ,2021 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫਲੈਕਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਲਿਆਂ ਨੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 5 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ/ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ 3 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2 ਅਤੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।