ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਜਨਵਰੀ:ਜਨਵਰੀ :(ਐਨ ਟੀ) ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ.ਜੇ.ਐਕਟ. ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 210 ਬਲਾਕ ਏ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 150 ਬਲਾਕ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਟਾਈਮਜ਼ Nawanshahr Times ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ