4 ਮਈ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ
16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ : (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 2 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮਿੱਤਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਮ ਲਾਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ / ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ / ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਲ-ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਸੋਧ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ / ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2011ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬੰਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।