ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ)ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਲੌਕਡਾਉਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ,ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼(ਇਫਟੂ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖੀ ਡਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਇਫਟੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ  ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ,ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ, ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ,ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਡੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਮਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਫਟੂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਫਟੂ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ  ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ,ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਪੱਕਿਆ- ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਲਈ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਚ.ਵੀ.ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹਾਜਰੀ ਲੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 1700 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਕੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਉਨ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀਆਂ, ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੂਬ ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।