ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 5 ਜਨਵਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਟੌਰੀਫਾਈਡ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ 1 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੌਰੀਫਾਈਡ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ 1 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ ਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.pscst.punjab.gov.in ਜਾਂ www.cpcb.nic.in 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।