ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 10 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਐਕਟ ਕੋਟਪਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ-2019 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ-ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵਿੱਕਰੀ, ਵਿੱਤਰਣ, ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਪੂਰਣ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਦੀ ਸਿਗਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਰਾਹੀਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2019 ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਐਕਟ (ਕੋਟਪਾ)-2003 ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟਪਾ ਸੋਧ ਐਕਟ- 2018 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ (20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪਰੋਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਡਰੱਗ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਨਿਬੰਧਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵਿੱਕਰੀ, ਵਿੱਤਰਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਪੂਰਣ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਐਕਟ ਕੋਟਪਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ-2019 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ-ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵਿੱਕਰੀ, ਵਿੱਤਰਣ, ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਪੂਰਣ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਦੀ ਸਿਗਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2018 ਰਾਹੀਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਪਤਾਹ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2019 ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਐਕਟ (ਕੋਟਪਾ)-2003 ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟਪਾ ਸੋਧ ਐਕਟ- 2018 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ (20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਪਰੋਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਨੂੰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪਾਬੰਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਡਰੱਗ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਈ-ਸਿਗਰਟ ਨਿਬੰਧਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਵਿੱਕਰੀ, ਵਿੱਤਰਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਪੂਰਣ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹ