ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਰਿਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 30 ਅਗਸਤ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ' (ਉਧਾਰ-ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀ ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸਾਵਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਰਿਣ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਡੀ ਡੀ ਐਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੇਰੀਕਲਚਰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਜੰਗਲਾਤ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 22.10.2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 25% ਤੋਂ 33.33% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਚੈਨੇਲਾਈਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਲਈ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ (ਭੰਡਾਰਣ) ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਸਿਲੋਜ਼ (ਸਟੀਲ ਭੰਡਾਰ) ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪਤੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ-ਉਦਮੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ-ਬਾਡੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 3% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ਿ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀ ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਭਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲ ਡੀ ਐਮ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਸੈਜਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 30 ਅਗਸਤ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਸ਼ੋ' (ਉਧਾਰ-ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਨੁਪਾਤ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀ ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਸਾਵਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਰਿਣ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਡੀ ਡੀ ਐਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੇਰੀਕਲਚਰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਜੰਗਲਾਤ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 22.10.2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 25% ਤੋਂ 33.33% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਚੈਨੇਲਾਈਜਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸਬ-ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਲਈ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ (ਭੰਡਾਰਣ) ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਸਿਲੋਜ਼ (ਸਟੀਲ ਭੰਡਾਰ) ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਪਤੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ-ਉਦਮੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ-ਬਾਡੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ 3% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ਿ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀ ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਭਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲ ਡੀ ਐਮ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਸੈਜਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।