SYL ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ । The Reorganisation Act of Punjab has three articles 78,79 and 80 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਧਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 80 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 51 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ 29 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਨ 1977 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ । SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SYL ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ SYL ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ । 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ SYL ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ SYL ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇੈ ਆਏ । SYL ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 36 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1983 ਈ. ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ entry ban ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Mission Blue Star ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਨਵੰਬਰ 1,2 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ । 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਰਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਪਰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3.08 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਕੋਲ SYL ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ SYL ਦੇ ਬਦਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ । ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ । ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਕੇ SYL ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ Punjab Termination of Agreements act ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਕਿ The Reorganisation Act of Punjab ਦੇ Casual 5 ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਪਗ 75% ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 17.17 MAF (ਮਿਲੀਅਨ ਏਰੀਆ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ 8.60 MAF ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, 3.50 MAF ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, 0.65 MAF ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 0.20 MAF ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਜੇਕਰ SYL ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 0.62 ਮਿਲੀਅਨ ਏਰੀਆ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇ