ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 12 ਜੁਲਾਈ :- ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਐਡ ਡਰੱਗਜ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁੱਰਖਿਆ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਜ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ( ਫੂਡ ਵਪਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿਲ ਐਡਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ 450 ਰੁ: ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਤੋ 250 ਰੁ: ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪਰੇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਸੰਗੀਤਾ ਸਹਿਦੇਵ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ, ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16(3) (ਹ) ਅਧੀਨ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਜ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ( ਫੂਡ ਵਪਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿਲ ਐਡਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ 450 ਰੁ: ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਤੋ 250 ਰੁ: ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪਰੇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਸੰਗੀਤਾ ਸਹਿਦੇਵ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ, ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਫੂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16(3) (ਹ) ਅਧੀਨ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।