ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 24 ਦਸੰਬਰ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 144, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 21 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ/ਪੁਲਿਸ/ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਆਹ, ਸ਼ੋਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 24 ਦਸੰਬਰ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 144, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 21 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ/ਪੁਲਿਸ/ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਆਹ, ਸ਼ੋਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।