ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 16 ਦਸੰਬਰ : - ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਏ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ , ਆਰ ਐਸ ਐਸ, ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਰਗਾ ਪੁਰ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖੱਟਕੜ, ਬੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸਵਿਤਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 16 ਦਸੰਬਰ : - ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਏ ਏ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ , ਆਰ ਐਸ ਐਸ, ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਰਗਾ ਪੁਰ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖੱਟਕੜ, ਬੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸਵਿਤਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ।