ਬੰਦ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਗਰੂਕ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 21 ਅਗਸਤ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਵੈਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾ
ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 06 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਵੈਲ
ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ/ਪਿੰਡ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ
ਅਨਪਲੱਗਡ/ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਬੋਰਾਂ, ਖੂਹਾਂ ਦੀ
ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ
ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗਡ/ਬੰਦ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਉਣ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਇਕ
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ/ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ
ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਚਾਈ
ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ
ਅਨਪਲੱਗਡ/ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ
ਜਾਵੇ।