ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ-ਡੀ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ-2021 ਤੇ ਮਾਰਚ
2022 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 23 ਜੂਨ,:- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ
ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ
ਸਕੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ,
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਿਣ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਭ
ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸਲਾਨਾ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣਾ, ਉਸ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ
ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਨਾਲ
ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 168645 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ
ਰਿਣ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95200 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 91650 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇ ਸੀ ਸੀ (ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਕਾਰਡ) ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੈਟ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਦਾ ਟੀਚਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 29.12 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 139.37
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਣ 64 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੇ ਸੀ ਸੀ ਲਿਮਿਟ
ਤਹਿਤ 959 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਡੀ ਡੀ ਐਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਐਲ ਡੀ ਓ ਸੰਜੀਵ
ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।