ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 21 ਜੂਨ :- ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਚਾ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਵੇਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜੀਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਾ-ਮੋੜਨਯੋਗ ਵਜੀਫ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਭਾਵ ਮੰਡਪ ਤਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ (ਆਮਦਨ ਹੱਦ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1.03 ਲੱਖ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਜ਼, 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੁਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਐਸ ਪੀ ਮਨਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਡੀ ਐਮਜ਼ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਬਲਾਚੌਰ, ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗਰਗ, ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, ਡੀ ਐਫ ਐਸ ਸੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 'ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ' ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।