ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 14ਅਪ੍ਰੈਲ:- ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 11 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੀ ਪੱਦ ਉਨਤੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਤਰੱਕੀ ਲਈ DPC ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 70% ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।  ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 31/03/2022 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 134 ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੌੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨਰੋਲਮੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ  ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਪੀਸੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ DPC ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2018 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਂਗ 25% ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਟਾ ਅਤੇ 75% ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1800 ਦੇ ਲਗਪਗ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਏ ਸੀ ਪੀ ਜ਼ਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਗਰੀਬ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲ਼ਤੀ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਦ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।