ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 9 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮੱਤੇਵਾੜਾ,ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ 1000 ਏਕੜ ਤੋ ਵੱਧ ਥਾਂ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟੀ੍ਰਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 380 ਏਕੜ ਵਿਚ ਹਾਈ ਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਸੀ 2017 ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਭੌ ਤਬਦੀਲੀ , ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ: ਖਹਿਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 27 ਨਵੇ ਯੁੂਨਿਟ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋ ਲਗਭਗ 1500 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਯੋਜਨਾਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਂਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 258 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 90 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 263 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 675 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਵਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲਾ੍ਹ ਉਦਯੋਗ ਕੇਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜਨਸ ਐਕਟ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਇੰਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।