ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ-ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਅਗਸਤ: ਆਗਾਮੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਂਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ।
ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡੀਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਅਗਸਤ: ਆਗਾਮੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਂਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ।
ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡੀਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।