23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, 4 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 'ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ-ਟੂਲ ਡਾਊਨ' ਹੜਤਾਲ
ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 10 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 'ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਗਾ, ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 19 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 4 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 'ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ-ਟੂਲ ਡਾਊਨ' ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਬੰਗੜ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 10 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 'ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਗਾ, ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 19 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 4 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 'ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ-ਟੂਲ ਡਾਊਨ' ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਬੰਗੜ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।