ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
-ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਅਕਤੂਬਰ:ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਵੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸਨ ਚਾਰਜਿਜ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬਣਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਜਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਰਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73800-16070 ਉਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪੀਐਲਏ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।