ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਦਵਾਈ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਰੱਥ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡਰੱਗਜ਼/2023/452 ਮਿਤੀ 24.8.2023 ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਬਰੋ ਮਾਇਲਜੀਆ/ਨਿਉਰਲਜੀਆ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ/ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ/ਜੀ.ਡੀ.ਐਮ.ਓ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਰੱਥ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 24 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
-ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦੇ ਐਕਟ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮਨਾਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 19 ਦਸੰਬਰ , 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 20 ਅਗਸਤ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਨੌਕਰ/ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀਜ਼ dc_nawanshahr@rediffmail.com ਅਤੇ dpo.nsr.police@punjab.gov.in 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਈ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਡਰ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਚੌਰ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ/ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ, ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ
ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।