ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਜਨਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਕੁਰਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਖੇਡ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਕੇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।