ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਜਨਵਰੀ:- ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ ਵੀ, ਈ-ਪੇਪਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਫੇਸਬੁਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਯੂ.ਟਿਊਬ ਆਦਿ) ਸਮੇਤ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਤੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸਜ਼ ਕਾਲਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲਈ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ (ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਯਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਪੇਡ ਨਿਊਜ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ ਅਤੇ ਹੇਟ ਨਿਊਜ' ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ., ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਜੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਜੌਲੀ ਕੌੜਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੋਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ 30 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਜ ਤੇ ਐਡਜ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏ-ਬਲਾਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 412 (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ) 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕਰਪਿਟ ਵੇਖੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਸਟਿਡ ਲਿਖਤੀ ਸਕਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਐਚ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਵ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਛਪਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਉਤੇ ਵੀ ਉਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਅਦਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਕਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ-ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਟੇਟ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।