ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 10 ਜੁਲਾਈ :- ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 8 ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ 1342 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 1029 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 3,30,06,067 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ. ਜੇ. ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ 7 ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰਾਧਿਕਾ ਪੁਰੀ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਫਰਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਸਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲਾਚੌਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ. ਐਸ ਝਿੱਕਾ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ, ਐਮ. ਪੀ ਨਈਅਰ, ਸਪਨਾ ਜੱਗੀ, ਅਨਿਲ ਕਟਾਰੀਆ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ, ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਬਜਾਜ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝੌਤੇ/ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ (ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।