*ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ*
*ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ*
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 10 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀਆ, ਸਰਵਣ ਰਾਮ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਯੂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, 01.01.2016 ਨੂੰ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ, ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 2.89 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 3.06 ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਲਾਭ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2.25 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਦੇਣ, 01.01.2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ / ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ 15.01.2015 ਅਤੇ 05.09.2016 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ 17.07.2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
*ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ*
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 10 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਤਾ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀਆ, ਸਰਵਣ ਰਾਮ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਯੂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, 01.01.2016 ਨੂੰ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ, ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 2.89 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 3.06 ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਲਾਭ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2.25 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਦੇਣ, 01.01.2004 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ / ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ 15.01.2015 ਅਤੇ 05.09.2016 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ 17.07.2020 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁੱਖੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।