ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 01 ਨਵੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1900 ਦਫ਼ਾ-4 ਅਤੇ 5 ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇ ਅੰਬ, ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 23548 ਆਫ਼ 2017 ਅਤੇ 23905 ਆਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 27 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਗਲੀਆਂ/ਪਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 27 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸਿਵਲ) 8519/2006 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ/ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 27 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਗਾਵਾਂ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ-ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲਣੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 01 ਨਵੰਬਰ : - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ-ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲਣੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੜ-ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ-ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ-ਸ਼ੱਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲਜ਼/ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲਜ਼/ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁੜ-ਸ਼ੱਕਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਸੀਸੀ/ਐਫ/6848-72 ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮੀਕਲਜ਼/ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲਜ਼/ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁੜ-ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।