ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 15 ਨਵੰਬਰ: ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 9 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੰਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੈਂਪÇਲੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮਨ ਵਿਰਦੀ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੇਲਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਗੁੜ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਇਕ ਸੈਂਪਲ, ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦੋ ਵੇਲਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ 2-2 ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਪੁਰ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਤੋਂ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਖਰੜ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪÇਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੈਂਪÇਲੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ (ਐਫ. ਬੀ. ਓ) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ. ਬੀ. ਓਜ਼ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ. ਬੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਲਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 15 ਨਵੰਬਰ: ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 9 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ-2006 ਤਹਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੰਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੈਂਪÇਲੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮਨ ਵਿਰਦੀ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੇਲਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਗੁੜ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਇਕ ਸੈਂਪਲ, ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦੋ ਵੇਲਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ 2-2 ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਪੁਰ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਤੋਂ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਖਰੜ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪÇਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੈਂਪÇਲੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਡਾ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ (ਐਫ. ਬੀ. ਓ) ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ. ਬੀ. ਓਜ਼ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ. ਬੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਲਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।