ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 29 ਅਪਰੈਲ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 72 ਆਫ਼ 1998 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ 18.07.2005), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14.02.2000 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6213 ਆਫ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 22.07.2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਆਦਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆ ਆਦਿ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਡੀ. ਜੇ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ (ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ), ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਨੁਆਇਸ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ/ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾੳਂੂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 5 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਉਕਤ ਐਕਟ 'ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14.02.2000 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਡੀ.ਜੇ. ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ/ਡੀ.ਜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ :-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਗਲੀਆਂ/ਪਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸਿਵਲ) 8519/2006 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ/ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
------------------------------------------
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 29 ਅਪਰੈਲ, 2023 :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਗਾਵਾਂ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ਼, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 29 ਅਪਰੈਲ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 72 ਆਫ਼ 1998 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ (ਮਿਤੀ 18.07.2005), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14.02.2000 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6213 ਆਫ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 22.07.2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਆਦਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆ ਆਦਿ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਡੀ. ਜੇ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ (ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ), ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਨੁਆਇਸ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ/ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਾੳਂੂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ 5 ਡੀ ਬੀ (ਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਉਕਤ ਐਕਟ 'ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 'ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14.02.2000 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਡੀ.ਜੇ. ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗਾਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ/ਡੀ.ਜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ :-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ/ਗਲੀਆਂ/ਪਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿਚ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸਿਵਲ) 8519/2006 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ, ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਚਰਚ, ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ/ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਣਅਧਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ/ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
------------------------------------------
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 29 ਅਪਰੈਲ, 2023 :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਗਾਵਾਂ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਊਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ਼, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 23548 ਆਫ਼ 2017 ਅਤੇ 23905 ਆਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 28 ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।