ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 7 ਅਪਰੈਲ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਰਿਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 74.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ੂ (50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ), ਕਿਸ਼ੋਰ ( 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਤਰੁਣ (10 ਲੱਖ ਤੱਕ) ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਉਦਮਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਣ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ' ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਨਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਫ ਪੀ ਓਜ਼ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਕ ਵਿਆਜ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀ ਐਮ ਸਵਾ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੀ ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਸਹਿਜਲ, ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਏ ਜੀ ਐਮ ਆਰ ਬੀ ਆਈ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡੀ ਡੀ ਐਮ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ੂ (50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ), ਕਿਸ਼ੋਰ ( 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਤਰੁਣ (10 ਲੱਖ ਤੱਕ) ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਉਦਮਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਣ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁਨਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ' ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1930 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਨਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਫ ਪੀ ਓਜ਼ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਕ ਵਿਆਜ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ।
ਪੀ ਐਮ ਸਵਾ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੀ ਡੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਸਹਿਜਲ, ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਏ ਜੀ ਐਮ ਆਰ ਬੀ ਆਈ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡੀ ਡੀ ਐਮ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।