ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਸਿਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਆਯੋਜਿਤ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 20 ਸਤੰਬਰ :ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਸੋਧ-2021 ਰਾਹੀਂ 'ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਰਡਰ' ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਸੀਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਪਸਿਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਘਮਿਤਰਾ ਬਾਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਸੋਧ ਐਕਟ 2021, ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼-2022 ਅਤੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼-2022 ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏ ਡੀ ਸੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ.ਜੇ. ਸੋਧ ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਏ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਪਾਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਾ ਵਲੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2022 ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 'ਅਡਾਪਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਐਂਗਰਿਸ਼, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਚਨ ਅਰੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।