ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 19 ਸਤੰਬਰ :- ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਨੇਜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲੇ
ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ /ਪਦਉਨਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 180 ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, 6635 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਸ ਐਲ ਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦੀ 65ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲ਼ੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਫੂਕਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਟੈਸਟ ਥੋਪ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਲੈਣ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।