ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 6 ਸਤੰਬਰ : ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ ਨੰ. 36 ਆਫ਼ 2009) ਵਿਚ ਮਿਤੀ 11.02.2010 ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਬੋਰਵੈਲਾਂ 'ਚ ਗਿਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾ-ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ-2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ) ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.30 ਮੀਟਰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ), ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 5 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।