-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਇਜ਼ਾ
-ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੱਖੋ -ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਕੇ ਘਰ ਵਸਾਏ
ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਜੁਲਾਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮੋਹਨ ਗਰਗ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਝਗੜੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323 ਅਤੇ 325 ਤਹਿਤ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੰਤੁਸਟੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 24 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜੋੜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜਿਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਮਿਲਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 6600 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
-ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੱਖੋ -ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਕੇ ਘਰ ਵਸਾਏ
ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਜੁਲਾਈ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਮੋਹਨ ਗਰਗ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਝਗੜੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323 ਅਤੇ 325 ਤਹਿਤ 9 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੰਤੁਸਟੀ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 24 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨਜ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਚਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜੋੜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜਿਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਮਿਲਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 6600 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।